विकास र प्रकृति दोहनको मारमा भुमिपुत्र अस्तित्व : भोटेकोसीले देखाएको जलवायु संकटले विज्ञानलाई चेतावनी

पोखरा । भोटेकोसी नदीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले नेपाल–चीन सीमावर्ती हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलता मात्र उजागर गरेको छैन।  विकासका नाममा प्रकृतिमाथि भइरहेको अतिक्रमण, जलवायु परिवर्तनको बढ्दो संकट र त्यसको सबैभन्दा ठूलो मार खेपिरहेका स्थानीय तथा आदिवासी जनजाति समुदायको अस्तित्वमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रारम्भिक वैज्ञानिक अध्ययनअनुसार यो बाढी सामान्य मनसुनी वर्षाका कारण मात्र आएको घटना थिएन। उच्च हिमाली क्षेत्रमा बरफ, चट्टान र माटोको ठूलो भाग खसेर नदी प्रणालीमा आकस्मिक ठूलो प्रवाह सिर्जना भएको र त्यसले भोटेकोसी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा अत्यन्त तीव्र बाढी तथा मलबे ल्याएको देखिएको छ।

भोटेकोसी बाढीलाई एउटा जटिल हिमाली प्राकृतिक विपद्का रूपमा बुझ्नुपर्ने देखिन्छ। प्रारम्भिक रूपमा भूकम्प, हिमताल फुट्ने वा नदी थुनिएर बनेको अस्थायी ताल फुट्ने सम्भावनाबारे चर्चा भए पनि पछिल्ला वैज्ञानिक विश्लेषणले ठूलो हिम–चट्टान पहिरो वा हिमनदी क्षेत्रमा भएको भू–अस्थिरता नै मुख्य तत्कालीन कारणतर्फ संकेत गरेका छन्। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षणलगायतका विश्लेषणले प्रारम्भमा भूकम्पजस्तो देखिएको कम्पन वास्तवमा ठूलो पहिरोसँग सम्बन्धित हुनसक्ने देखाएका छन्। यसबाट हिमाली भूगोल कति संवेदनशील अवस्थामा पुगेको छ भन्ने पनि स्पष्ट हुन्छ।

जलवायु परिवर्तनलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। एउटा मात्र बाढीलाई “जलवायु परिवर्तनकै कारण आएको” भनेर निष्कर्ष निकाल्नु वैज्ञानिक रूपमा पर्याप्त हुँदैन। तर बढ्दो तापक्रमले हिमनदी पग्लिने, पर्माफ्रोस्ट कमजोर हुने, बरफले चट्टानलाई जोडेर राख्ने प्राकृतिक आधार कमजोर हुने र उच्च हिमाली भूभाग अस्थिर बन्ने जोखिम बढाइरहेको वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ। अर्थात् तत्कालको घटना प्राकृतिक भू–प्रक्रियाबाट उत्पन्न भए पनि जलवायु परिवर्तनले त्यस्ता घटनाका लागि जोखिमपूर्ण वातावरण तयार पारिरहेको छ।

पुस्तौँदेखि नदी, वन, पहाड, जमिन र पानीका मुहानसँग सहअस्तित्व कायम गर्दै आएका आदिवासी तथा स्थानीय समुदाय प्रकृतिमाथि हुने परिवर्तनको प्रत्यक्ष मारमा पर्छन्। उनीहरूको जीवन केवल घर र खेतसँग मात्र जोडिएको हुँदैन; उनीहरूको भाषा, संस्कृति, परम्परा, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थल, जीविकोपार्जन र सामुदायिक स्मृतिसमेत त्यही भूगोलसँग गाँसिएको हुन्छ। त्यसैले प्राकृतिक विपद् आउँदा भौतिक संरचना नष्ट हुनुका साथै एउटा समुदायको सांस्कृतिक निरन्तरता र अस्तित्वमै चोट पुग्न सक्छ।

प्रकृतिको आफ्नै जोखिमसँगै मानव सिर्जित जोखिम थपिँदा। विकासका नाममा पहाड काट्ने, नदीको प्राकृतिक बहाव साँघुरो बनाउने, नदीजन्य पदार्थको अत्यधिक उत्खनन गर्ने, वन क्षेत्र मास्ने तथा जोखिमयुक्त भूभागमा अव्यवस्थित बस्ती र पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रवृत्तिले प्राकृतिक विपद्को क्षमतालाई अझ विनाशकारी बनाउन सक्छ। विकास आवश्यक छ, तर प्रकृतिको वहन क्षमता नहेरी गरिने विकास अन्ततः विकासको मूल्यलाई नै विनाशमा परिवर्तन गर्ने बाटो बन्न सक्छ।

आदिवासी, मुलवासी तथा भुमिपुत्र समुदायले भने प्रकृतिलाई केवल व्यापारिक वस्तुका रूपमा हेरेनन्। नदी केवल पानीको स्रोत, जंगल केवल काठको भण्डार र पहाड केवल खानीका रूपमा उनीहरूको परम्परागत चेतनामा सीमित थिएनन्। प्रकृति उनीहरूको जीवन, संस्कृति र अस्तित्वको आधार थियो। आवश्यकताअनुसार प्राकृतिक स्रोत उपयोग गर्ने, सामुदायिक रूपमा संरक्षण गर्ने र भावी पुस्ताका लागि स्रोत जोगाएर राख्ने ज्ञान उनीहरूको जीवनपद्धतिको महत्वपूर्ण हिस्सा थियो। यही परम्परागत ज्ञानलाई आधुनिक विकासको प्रक्रियामा बेवास्ता गरिनु पनि आजको वातावरणीय संकटको एउटा गम्भीर पक्ष हो।

प्रकृतिले पटक–पटक आफ्नो सीमाको संकेत दिइरहेको छ। हिमालमा बढ्दो तापक्रम, हिमनदीमा आएको परिवर्तन, अनियमित वर्षा, पहिरो, बाढी र अन्य प्राकृतिक विपद्ले मानिसलाई आफ्नो विकासको बाटो पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाइरहेका छन्। तर यदि प्रकृतिको चेतावनीलाई निरन्तर बेवास्ता गरियो भने संकट कुनै एउटा नदी, गाउँ वा समुदायमा सीमित रहने छैन। आज प्रकृतिको अस्तित्व संकटमा देखिए पनि भोलि मानिसकै अस्तित्व संकटमा पर्न सक्छ।

यसको संरक्षणको जिम्मा जिम्मेवारी सरकार, स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सबैको हो। सरकारले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्नुअघि वैज्ञानिक अध्ययनलाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ। हिमाली क्षेत्रको निगरानी, पूर्वसूचना प्रणाली, नदी तथा जलाधार संरक्षण, सुरक्षित बस्ती योजना र जलवायु अनुकूल पूर्वाधार निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। स्थानीय, आदिवासी, मुलवासी तथा भुमिपुत्र समुदायको परम्परागत ज्ञानलाई पनि विपद् व्यवस्थापन र वातावरणीय योजना निर्माणमा समेटिनुपर्छ। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि यसको असर नेपालजस्ता हिमाली मुलुकले ठूलो मात्रामा भोगिरहेका कारण जलवायु न्यायको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा अझ बलियो रूपमा उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

भोटेकोसीको बाढीले नेपाल र चीनलाई मात्र पाठ सिकाएको छैन। हिमालयबाट उत्पन्न नदी र हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीसँग जोडिएका सम्पूर्ण दक्षिण एसियाली तथा विश्व समुदायलाई यसले चेतावनी दिएको छ। व्यापारको लोभमा प्रकृति भुल्दा भोटेकोसीले विनाशको जवाफ फर्काएको छ। चारैतिर विलाप र आँसु मात्र बाँकी छन्। त्यसैले अब प्रश्न केवल “कति क्षति भयो?” भन्ने होइन, “यस्तो क्षति फेरि नहोस् भनेर हामीले विकासको बाटो कति बदल्छौँ?” भन्ने हुनुपर्छ।

भोटेकोसीको यो विपत्ति प्रकृतिको बदला होइन, प्रकृतिको जवाफ र चेतावनीका रूपमा बुझ्नुपर्ने समय आएको छ। विकासका नाममा प्रकृतिमाथि गरिएको अतिक्रमणको मूल्य अन्ततः मानव समाजले नै विनाशका रूपमा तिर्नुपर्छ। आदिवासी, मुलवासी तथा भुमिपुत्रको प्रकृतिसँगको सन्तुलित सम्बन्ध, आधुनिक विज्ञान र जिम्मेवार विकास नीतिबीच समन्वय गर्न सके मात्र भविष्य सुरक्षित बनाउन सकिन्छ ।